पटना | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाए गए राजस्व महा-अभियान को राज्यवासियों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। अभियान के दौरान कुल 44,95,887 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सर्वाधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं। विभाग के अनुसार, अभियान में मिले सभी रिकॉर्ड 26 सितंबर तक अपलोड कर दिए जाएंगे।
आवेदन करने वाले जिलों में औरंगाबाद टॉप पर है। यहां तीन लाख से अधिक आवेदन आए। इसके बाद गोपालगंज और दरभंगा जिला है। टॉप 5 जिले में समस्तीपुर और गयाजी शामिल है। पटना को छठा स्थान मिला है। शीर्ष 10 जिलों में इनके अलावा अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सिवान भी शामिल हैं। अन्य जिलों में सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, बांका, खगड़िया, जमुई और वैशाली ने भी उल्लेखनीय भागीदारी की है।
महा-अभियान में क्या-क्या हुआ : इस महा-अभियान के अंतर्गत रैयतों को उनके घर तक जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार एवं बंटवारा नामांतरण के आवेदन लिए गए। अब इन आवेदनों का अंचलस्तर पर ऑनलाइन संधारण किया जा रहा है।
आवेदन अपलोडिंग और सत्यापन प्रक्रिया जारी : अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्या के कारण कई स्थानों पर आवेदन ऑफलाइन लिए गए थे, जिन्हें ऑनलाइन करना जरूरी है। यह जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी और कार्य केवल उन्हीं कर्मियों के लॉगिन से किया जाएगा, जिन्हें अंचलाधिकारी ने अधिकृत किया है। आवेदनों के अपलोड होने पर आवेदक को पूर्ववत एसएमएस से सूचना दी जाएगी। ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदन 26 सितम्बर तक महा-अभियान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएंगे।
राजस्व महा- अभियान के तहत शिविरों में प्राप्त हुए कुल 44 लाख 95 हजार 887 आवेदन।@NitishKumar @sanjay_saraogi @IPRDBihar #mahaabhiyan#total#applications#biharbhumi#biharrevenueandlandreformsdept pic.twitter.com/HRgONp6sAw
— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) September 22, 2025
आवेदन संधारण की जांच भी होगी : विभाग ने 22 से 27 सितंबर 2025 तक शिविरों में प्राप्त प्रपत्रों और आवेदनों के संधारण की जांच का भी निर्णय लिया है। सभी 38 जिलों में पदाधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम तय किया गया है। जिम्मेदार अधिकारी- सचिव, निदेशक, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विशेष कार्य पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवेदन सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संधारित किए गए हैं।
