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नीतीश कैबिनेट : Web Media नीति को मंजूरी, सोशल मीडिया पर सरकार लाएगी नया कानून

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव आया। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

पटना | बिहार सरकार सोशल मीडिया के लिए नया नियम लाएगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वेब मीडिया नीति को मंजूरी दी गई। हालांकि इसके नियमावली के संबंध में अभी विशेष जानकारी नहीं दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलइन मीडिया के लिए लाया गया है। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 तथा बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है।

पांच समूह गठित किए
बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं। समूह क में वैसे न्यूज वेबसाइटों को रखा गया है जिनके प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हों। समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर होने चाहिए।

प्रचार-प्रसार होगा सुगम
सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नए एवं सशक्त माध्यम बनते जा रहे हैं। इसी कारण बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024 की जरूरत है। नियमावली बन जाने से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य प्लटेफार्मों पर सरकार का प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सरल हो जाएगा।

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में ही बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि इस बढ़ोतरी से डीए 50 से बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा। सचिवालय ने कहा कि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।

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