पटना | बिहार में अब हर जमीन का सर्वे होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने यह बात विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि यह सर्वे उन जिलों में होगा जहां अभी सर्वे चल रहा है। इसके बाद असर्वेक्षित जमीन का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए 4 मार्च को विभागीय निर्देश जारी किए जा चुके हैं। टोपोलैंड का भी सर्वे किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अभी विधि विभाग की राय का इंतजार कर रही है। राय मिलने के बाद कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे का काम शुरू होगा।
सर्वे से होने से फायदा क्या होगा?
सर्वे होने से लोगों को यह पता चलेगा कि किसकी कितनी जमीन है। जमीन को लेकर होने वाले विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे। लोगों को अपनी-अपनी जमीन का हक मिलेगा। जमीन की खरीद-बिक्री में किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी।
एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने भी सवाल उठाया
ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने एमएलसी उर्मिला ठाकुर की ध्यानाकर्षण सूचना पर बताया कि आहर, पोखर, नदी कटान से प्रभावित हुए लोगों का सर्वेक्षण करा कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दिलाई जाएगी। जमीन भी दिलाने में मदद की जाएगी। अभी तक हुए सर्वेक्षण में हजारों लोगों की सूची बनाई गई है।
