बेगूसराय | भाकपा माले हर सांप्रदायिक एजेंडे का विरोध करती रही है और आगे भी हर सांप्रदायिक मंसूबों के खिलाफ लड़ती रहेगी। बिहार को भाजपाई बुलडोजर राज की प्रयोगशाला बनाने के खिलाफ पार्टी जनप्रतिरोध तेज करेगी। बिहार में बुलडोजर राज के खिलाफ सबसे पहले भाकपा माले ने ही विरोध शुरू किया था। बिहार में बढ़ते दलित उत्पीड़न के खिलाफ समता और समानता के लिए लिए आंदोलन तेज होगा। ये बातें भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की सदस्य सरोज चौबे ने बेगूसराय में भाकपा माले की नौवीं जिला सम्मेलन के समापन अवसर पर कहीं।
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सरोज चौबे ने कहा कि बेगूसराय जिले में संप्रदायिक फासीवाद के प्रतीक के रूप बिल्कुल जीवंत सबूत के रूप में एक सांसद मौजूद हैं। पार्टी 23 से 31 मार्च तक युद्ध विरोधी व सम्राज्यवाद विरोधी सप्ताह मना रही है। भारत सरकार ने परंपरागत गुटनिरपेक्ष नीतियों को बदल कर रख दिया है। हमारे देश में अतिथि बनकर पहुंचे ईरान के नौसेनिकों को अमेरिका ने मार दिया, जहाज नष्ट कर दिया, परंतु भारत सरकार की शर्मनाक चुप्पी बनी रही।
एक अप्रैल को ब्लैक डे मनाएगी पार्टी
देश चार श्रम कोड को एक अप्रैल से लागू हो रहा है। चार श्रम कोड के जरिए हड़ताल को गैरकानूनी बनाने की कोशिश की गई है। संगठन बनाने के अधिकार रद किया जा रहा। 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम लेने की कोशिश होगी, मिल मालिकों को छंटनी करने के व्यापक अधिकार सौंपे जा रहे हैं। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे लेकर भाकपा माले एक अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में मनाने जा रही है। उन्होंने बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी में मजदूर आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ रिफाइनरी मजदूरों के साथ खड़ी होगी और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेगी। पार्टी के अगले सम्मेलन तक 3000 पार्टी सदस्यता वाला संगठन बनना है।
कृषि संयंत्रों पर लगा रहा 27 प्रतिशत जीएसटी
अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवसागर शर्मा ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की जानकारी सदन पटल पर आजतक भारत सरकार ने नहीं रखा है। जबकि अमेरिका विदेश मंत्रालय से बातें बाहर आ रही हैं। भारत सरकार को यह बताना होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सही कह रहा है या गलत। भारत के कृषि क्षेत्रों को अमेरिकी फार्मर्स के हवाले कर दिया गया है। मोदी सरकार पहले भी कारपोरेट घरानों को भारत के किसानों की भूमि दे देना चाह रही थी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कषि यंत्र पर 27 प्रतिशत जीएसटी लग रहा। बगैर सरकारी मदद के कृषि संभव नहीं है। मौके पर जिला सचिव दिवाकर कुमार, खेग्रामस नेता चंद्रदेव वर्मा, किसान नेता बैजू सिंह नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
