नई दिल्ली | मोदी सरकार ने शनिवार को सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी। इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव की मांग पर डॉ. सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला पिलर है। दूसरा पिलर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लागू होने से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 25 साल नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी के अंतिम 12 महीने में मिली बेसिक का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। 10 साल की नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलेगा।
और क्या-क्या फायदे मिलेंगे
फैमिली पेंशन 60 फीसदी दी जाएगी। मतलब सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो उनके आश्रित को अंतिम पेंशन का 60 फीसदी दिया जाएगा। एनपीएस और यूपीएस दोनों में एक चुनने का विकल्प होगा। जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार भी इसी मॉडल को लागू कर सकेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। इसका 18 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। कर्मचारी का योगदान एनपीएस की ही तरह 10 प्रतिशत रहेगा।
