छठ घाटों पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम : डीएम

• जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा
• 4,480 आवेदन लंबित, डीएम ने समय-सीमा में निपटारे का दिया निर्देश
• 20 नवंबर को भूमिहीनों को मिलेगा वास-भूमि का पर्चा

बेगूसराय | जिले में सरकारी योजनाओं की प्रगति और आम लोगों की शिकायतों के निष्पादन को लेकर सोमवार को जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक हुई। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में वास-भूमि आवंटन, कायाकल्प अभियान, महादलित विकास शिविर, जनशिकायतों और छठ घाटों की सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के दौरान डीएम ने 20 नवंबर 2026 को चिह्नित भूमिहीन परिवारों के बीच वास-भूमि का पर्चा वितरित करने की तैयारी पूरी करने को कहा। सभी अंचल अधिकारियों को पात्र परिवारों के अभिलेख तैयार करने और जरूरी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया। वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के आवास निर्माण के लिए सरकारी जमीन की उपलब्धता की भी समीक्षा हुई। जिन प्रखंडों और अनुमंडलों में अब तक जमीन चिह्नित नहीं हुई है, वहां प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिह्नित करने की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता को दी गई।

महादलित शिविरों में मिले 15,121 आवेदन
प्रत्येक गुरुवार को महादलित टोलों में लगने वाले श्री गुरु संत रविदास विकास शिविरों की समीक्षा में आवेदन निष्पादन की स्थिति सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि 27 अगस्त से 5 नवंबर 2026 तक जिले में कुल 15,121 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 10,641 का निष्पादन किया गया है। निष्पादन की दर 70.4 प्रतिशत है। शेष 4,480 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने राशन कार्ड, वास-भूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने को कहा।

कायाकल्प की 333 योजनाएं पूरी
कायाकल्प अभियान के तहत जिले में कुल 3,717 योजनाएं ली गई थीं। जांच के बाद 3,181 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें 1,396 योजनाएं प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्वीकृत हैं। 654 योजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि 333 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर पूर्ण एवं प्रगतिरत योजनाओं का दस्तावेजीकरण कराने को कहा। उप विकास आयुक्त को अभियान की समग्र समीक्षा कर व्यापक डाक्यूमेंट्री तैयार कराने का निर्देश दिया गया।

जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्राथमिकता
डीएम के जनता दरबार ‘सेवा-संवाद-समाधान’ और सहयोग पोर्टल के माध्यम से मिली शिकायतों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों और परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागीय और क्षेत्रीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

खतरनाक घाटों पर तैनात होगी एसडीआरएफ
छठ महापर्व को देखते हुए जिले के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीएम ने अपर समाहर्ता को सभी खतरनाक और अधिक गहराई वाले घाटों की पहचान करने को कहा। ऐसे घाटों पर जरूरत के अनुसार एसडीआरएफ की टीम तैनात की जाएगी। पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

सड़क खुदाई से पहले लेना होगा एनओसी
नल-जल योजना, सीवरेज प्लांट और अन्य निर्माण कार्यों के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खुदाई और पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि काम शुरू करने से पहले आम लोगों को इसकी सूचना दी जाए। सड़क खोदने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। इससे भूमिगत गैस पाइपलाइन, बिजली केबल और अन्य संरचनाओं को नुकसान से बचाया जा सकेगा। डीएम ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होते ही संबंधित एजेंसी सड़क की मरम्मत कर उसे पहले जैसी स्थिति में बहाल करे। इसमें लापरवाही करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।