MLC चुनाव : हार गए राजनीति के असेट, ओवर कांफिडेंस ले डूबा

राजनीति में कभी-कभी ओवर कांफिडेंस और विरोधियों से ज्यादा अपनों की बेरुखी भारी पड़ जाती है। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सर्वेश कुमार की हार को इसी नजरिये से देखा जा रहा है। पहली बार वर्ष 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतकर विधान परिषद पहुंचे सर्वेश कुमार ने अपने कार्यकाल में सदन के भीतर कई मुद्दों पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। बजट पर बहस, शिक्षा नीति, सीएसआर और सेक्स सॉर्टेड सीमन जैसे विषयों को मजबूती से उठाकर खुद को राजनीति का असेट तो साबित किया, लेकिन राजनीतिक सफलता के साथ बढ़ा आत्मविश्वास इस बार उनके लिए भारी पड़ गया।

विधान परिषद में दूसरी बार की जंग जीतने से पहले ही आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने के उनके बड़बोलेपन ने बेगूसराय के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। बेगूसराय लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी के मंसूबे पाल बैठे नगर विधायक कुंदन कुमार, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा के कान खड़े होना स्वाभाविक था। इन नेताओं के लिए सर्वेश कुमार की महत्वाकांक्षा सहज नहीं थी। भले ही इन नेताओं ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन सर्वेश कुमार की नैया पार लगाने के लिए जमीन पर जो जोश और मोर्चाबंदी होनी चाहिए थी, वह नदारद रही। राजनीतिक गलियारों में इस ‘मौन असहयोग’ की गूंज साफ सुनाई दी।

भाजपा का टिकट मिला, लेकिन संगठन का पूरा साथ नहीं
वर्ष 2020 में सर्वेश कुमार निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना संगठन खड़ा करने में सफल रहे थे। इस बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वर्ष 2015 में भाजपा उन्हें मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना चुकी थी। उस चुनाव में करीब 67 हजार मत हासिल करने के बाद भी वे जीत नहीं सके थे। बावजूद वे पार्टी से जुड़े रहे और बेगूसराय में अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखी, लेकिन बेगूसराय से बाहर दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तीन अन्य जिलों (समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी) में भाजपा संगठन के साथ उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं बन सका। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में पार्टी के मंचों पर उनकी उपस्थिति सीमित रही। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा। दूसरी ओर सर्वेश कुमार अपने निजी संगठन के सहारे इन जिलों में जनसंपर्क बनाए हुए थे। चुनाव के समय जरूरत थी कि भाजपा का संगठन और सर्वेश कुमार का निजी नेटवर्क एक साथ काम करते, लेकिन दोनों के बीच तालमेल बनाने की गंभीर पहल नहीं दिखी। एनडीए के कई विधायक और सांसद भी इस मोर्चे पर सक्रिय नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने चारों जिलों में प्रचार कर अपनी भूमिका निभाई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पूरी ताकत से जुटे रहे। गौड़ाबौराम के विधायक सुजीत कुमार और झंझारपुर के विधायक एवं मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी सक्रियता दिखाई। लेकिन अन्य नेताओं की निष्क्रियता ने गठबंधन की चुनावी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीति में किसी प्रत्याशी को हराने के लिए हमेशा उसके खिलाफ काम करना जरूरी नहीं होता। कई बार उसके पक्ष में पूरी ताकत से खड़ा नहीं होना भी पर्याप्त होता है। सर्वेश कुमार के चुनाव में कमोबेश यही स्थिति दिखी।

दिलीप चौधरी को चुनाव नहीं लड़ाना बड़ी चूक
एनडीए की चुनावी रणनीति में दूसरी बड़ी चूक दिलीप कुमार चौधरी को दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौका नहीं देना मानी जा रही है। दिलीप चौधरी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधान परिषद पहुंच चुके हैं। शिक्षक मतदाताओं के बीच उनका पुराना संपर्क और प्रभाव रहा है। कालेजों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों से उनके संबंध स्नातक क्षेत्र में भी उनके लिए समर्थन जुटाने का आधार बनते रहे थे। बावजूद उन्हें टिकट से दूर रखा गया। माना जा रहा है कि इससे उनके समर्थकों में नाराजगी पैदा हुई। ब्राह्मण मतदाताओं के एक वर्ग की नाराजगी भी एनडीए के लिए नुकसानदेह रही। इसका फायदा राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को मिला। चुनाव के दौरान अनिल कुमार झा और दिलीप चौधरी की मुलाकात की तस्वीर प्रसारित हुई। इस तस्वीर को राजद से ज्यादा एनडीए के कार्यकर्ताओं ने प्रसारित किया। संभव है कि इसके पीछे राजद प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति रही हो, लेकिन इस राजनीतिक दांव का उलटा असर पड़ा। दिलीप चौधरी ने भी तस्वीर को लेकर कोई प्रभावी प्रतिवाद नहीं किया। चर्चा है कि अगर दिलीप चौधरी को शिक्षक क्षेत्र से मैदान में उतारा गया होता तो एनडीए के खाते में दोनों सीटें (स्नातक और शिक्षक) होतीं।

जीत का भरोसा इतना कि दूसरी प्राथमिकता के वोट ही भूल गए
सर्वेश कुमार की चुनावी रणनीति में सबसे बड़ी चूक दूसरी प्राथमिकता के मतों को लेकर भी मानी जा रही है। चारों जिलों में उन्होंने और उनके समर्थकों ने मुख्य रूप से फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट मांगे। सेकेंड प्रायोरिटी के मतों को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखाई गई जैसी इस तरह के चुनाव में जरूरी होती है। संभवतः सर्वेश कुमार और उनके समर्थकों को भरोसा था कि पहली प्राथमिकता के मतों से ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए दूसरी प्राथमिकता के मतों के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं समझी गई। यदि बेगूसराय के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी पहली प्राथमिकता के साथ दूसरी प्राथमिकता के वोट जुटाने की मुहिम चलाई जाती तो परिणाम अलग हो सकता था। विधान परिषद चुनाव की मतगणना में प्राथमिकता के मतों का महत्व होता है। ऐसे में केवल पहली प्राथमिकता के मतों पर निर्भर रहना जोखिम भरा था। सर्वेश कुमार के चुनाव में इस पहलू की अनदेखी ने उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेगूसराय और मटिहानी में अपने ही नेताओं की उदासीनता
सर्वेश कुमार के गृह जिले बेगूसराय और मटिहानी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की धीमी गति भी उनकी हार की वजहों में शामिल मानी जा रही है। इन दोनों क्षेत्रों में जिस तरह का उत्साह और मतदान की गति अपेक्षित थी वह दिखाई नहीं दी। बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार स्वयं इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं थे। यदि वे मतदाता होते और मतदान करते तो दिनकर भवन स्थित मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अलग संदेश जा सकता था। इसी तरह मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह के मतदाता नहीं होने और मतदान में भागीदारी नहीं होने को भी स्थानीय राजनीतिक चर्चा में उठाया जा रहा है। हालांकि इन नेताओं के मतदान नहीं करने को सीधे हार का कारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता और समर्थकों के उत्साह पर इसका असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गन्ना मंत्री संजय पासवान सहित अन्य छह विधायकों में से भी कोई इस चुनाव के लिए मतदाता नहीं बना। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चुनाव प्रतिष्ठा का था तो एनडीए के नेताओं ने इसे अपनी राजनीतिक प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया? जिन क्षेत्रों में मतदान की गति धीमी रही, वहां संगठन ने मतदाताओं को सक्रिय करने के लिए कितनी गंभीरता दिखाई?

विकास का नारा दिया, लेकिन राजनीति के गणित में उलझे
नामांकन के बाद सर्वेश कुमार ने कहा था कि इस चुनाव के परिणाम से सरकार का बनना या बिगड़ना तय नहीं होगा। उन्होंने विकसित बिहार और लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर वोट मांगा था। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई थीं, लेकिन चुनाव का परिणाम बताता है कि उपलब्धियों का बखान और विकास का नारा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। संगठन की ताकत, सहयोगियों का भरोसा, स्थानीय नेताओं की सक्रियता और मतों के प्रबंधन की भी अपनी अहमियत है।

प्रशांत किशोर ने यूजीसी को दी हवा
इस चुनाव के दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूजीसी के मुद्दे को खूब हवा दी। इसका भी असर सर्वेश कुमार पर आया। यूजीसी के मुद्दे पर भड़के भाजपा समर्थित मतदाता खासकर मिथिलांचल के ब्राह्मण राजद के अनिल कुमार झा के पक्ष में चले गए। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया था। इसी कारण राष्ट्रवादी ब्राह्मण मतदाताओं ने जन सुराज को वोट न देकर राजद का पाला मजबूत कर दिया।

हार ने कई सवाल खड़े किए
सर्वेश कुमार की हार ने भाजपा के भीतर कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 2029 की लोकसभा सीट की दावेदारी ने 2026 के विधान परिषद चुनाव में ही राजनीतिक दीवारें खड़ी कर दीं? क्या कुछ नेताओं ने संभावित प्रतिद्वंद्वी को मजबूत करने से परहेज किया? क्या दिलीप चौधरी को टिकट नहीं देने का फैसला एनडीए के अपने मतदाता आधार को कमजोर कर गया? और क्या सर्वेश कुमार का अति आत्मविश्वास उन्हें चुनाव की बारीकियों से दूर ले गया? सर्वेश कुमार के लिए हार यह संदेश है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां और अपना संगठन होने के बावजूद गठबंधन की राजनीति में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। वहीं भाजपा के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। क्योंकि 2029 की लोकसभा सीट के लिए अभी से चल रही राजनीतिक खींचतान यदि इसी तरह जारी रही तो बेगूसराय में चुनाव से पहले ही अपनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाएगा।