- कमेटी ने दो दिनों तक बेगूसराय में योजनाओं की समीक्षा की
- सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश
बेगूसराय | केंद्र और राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत है कि अधिकतर अल्पसंख्यकों को न तो योजनाओं की जानकारी है और न ही इसका लाभ वे ले पा रहे हैं। ये बातें विधानसभा अल्पसंख्यक मामलों की कमेटी के अध्यक्ष शकील अहमद खां ने जिला परिसदन में कही।
उन्होंने बताया कि कमेटी ने दो दिनों तक जिले में पड़ताल की। विभागों के अधिकािरयों के साथ बैठक की। विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर सहित सभी पदाधिकारी थे।
कमेटी ने कौन-कौन सी जानकारियां लीं
सरकारी स्कूलों में कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक बच्चे नामांकित हैं
ड्रॉप आउट का प्रतिशत क्या है और +2 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं
आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने अल्पसंख्यक बच्चे आ रहे हैं
कितने विकलांग हैं, कितनी विधवाएं हैं, कितनी तलाकशुदा हैं
वक्फ बोर्ड की संपत्ति की स्थिति कैसी है, कहीं कब्जा तो नहीं है
बीपी स्कूल में 100 बेड वाला अल्पसंख्यक छात्रावास बनेगा
इससे एक दिन पूर्व कमेटी बीपी इंटर स्कूल पहुंची थी। यहां कमेटी ने प्रभारी कोमल कुमारी से मुलाकात की। कोमल कुमारी ने कमेटी को बताया कि +2 में विद्यालय का परिणाम 94% रहा है जबकि मैट्रिक में 98% रिजल्ट दिया है। 12वीं में जिला टॉपर भी इसी विद्यालय का रहा है। टीम ने लड़कियों के छात्रावास के वार्डन से भी बात की। वार्डन को साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया। कैंपस में लगे जागरूकता वाले पोस्टर की सराहना की। कमेटी के अध्यक्ष शकील अहमद खां ने बताया कि विद्यालय परिसर में 100 बेड वाला अल्पसंख्यक छात्रावास बनना है, इसके लिए स्थल निरीक्षण भी किया गया।
