डेस्क | बिहार सरकार के कर्मी और पेंशनभोगी लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान और पेंशन आसानी से मिले, इसके लिए सरकार अलग से कोषागार और अभिलेख निदेशालय बनाने जा रही है। अभी प्रदेश में कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा नियमित पेंशन, परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सारा काम महालेखाकार (एजी) कार्यालय से होता है। कई राज्यों में पेंशनभोगियों के लिए अलग से कोषागार और अभिलेख निदेशालय पहले से है। प्रदेश की नीतीश सरकार भी उसी तर्ज पर काम करने जा रही है। वित्त विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। वित्त विभाग ही पेंशन और सेवािनवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ संबंधी नीतियां बनाता है।
इस तरह काम करेगा कोषागार और निदेशालय
आने वाले दिनों में कोषागार और पेंशन निदेशालय NPS के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की निगरानी करेगा। दरअसल, NPS के तहत कर्मचारियों को दो हिस्सों में राशि मिलती है। NPS के कुल रकम का 60% हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दिया जाता है, जबकि 40% हिस्सा पेंशन के तौर पर रखा जाता है और उससे कर्मचारी को पेंशन दी जाती है।
