- दोनों अधिकारियों पर लगे हैं भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप
- एक महीने के भीतर राजस्व विभाग के 62 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एक्शन
पटना | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल भ्रष्टाचार और लापरवाही पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। शुक्रवार को दो और अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई। इसके साथ ही, पिछले एक महीने में नपने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 62 हो गई है। सुपौल सदर के अंचल अधिकारी (CO) आनंद कुमार मंडल पर विभागीय आरोप पत्र (चार्जशीट) गठित किया गया है। उन पर पद के दुरुपयोग के कई गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि वे परिमार्जन के बदले जमीन खरीदते थे। अवैध दाखिल-खारिज और फर्जी परिमार्जन में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। काम के लिए उन्होंने निजी दलाल भी रखे हुए थे। इन आरोपों पर अब विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है।
फारबिसगंज की पूर्व सीओ पर भी एक्शन
फारबिसगंज (अररिया) की तत्कालीन सीओ राखी कुमारी पर भी गाज गिरी है। राखी कुमारी वर्तमान में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (सहकारिता सेवा) हैं। उन पर भी विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया है। फारबिसगंज में तैनाती के दौरान उन पर बंदोबस्त रद्दीकरण (वाद संख्या 13/2017-18) में अनावश्यक देरी करने का आरोप है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनके मूल विभाग (सहकारिता विभाग) को अनुशंसा भेज दी गई है।
‘जीरो टालरेंस’ नीति जारी रहेगी : मंत्री
राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर ‘जीरो टालरेंस’ की नीति जारी रहेगी। जनता से जुड़े कामों में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य आम नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवा देना है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री @DilipJaiswalBJP ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभाग की जीरो टाॅलरेंस नीति की जानकारी साझा की।@samrat4bjp @IPRDBihar #Minister #BiharBhumi
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पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई
विभाग में पिछले एक महीने से लगातार सफाई अभियान चल रहा है। इससे पहले 19 जून को 10 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इन पर रिश्वतखोरी, दाखिल-खारिज में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोप थे। वहीं, 12 जून को भी 8 अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकारी काम में बाधा बनने वाले हर कर्मचारी पर कठोर एक्शन होगा।










