लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति विकल्प है। जहां विकल्प कमजोर पड़ते हैं, वहां राजनीति भी धीरे-धीरे जड़ होने लगती है। बिहार की राजनीति लंबे समय से कुछ स्थापित दलों और नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है। सत्ता बदली, गठबंधन बदले, चेहरे बदले, लेकिन राजनीतिक विमर्श का दायरा बहुत अधिक नहीं बदला। ऐसे समय में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने एक नया प्रश्न खड़ा किया है। क्या बिहार वास्तव में तीसरे राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ रहा है? जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का स्वयं चुनाव मैदान में उतरना केवल एक प्रत्याशी का नामांकन नहीं है। यह उनकी राजनीति की पहली वास्तविक परीक्षा है। अब तक वे चुनावी रणनीतिकार थे। फिर पदयात्रा के माध्यम से जनसंवाद किया। व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प दोहराया। अब पहली बार जनता से सीधे जनादेश मांग रहे हैं। यह परिवर्तन केवल उनकी भूमिका का नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता का भी परीक्षण है।
राजनीति में विचारों का महत्व है, लेकिन केवल विचार पर्याप्त नहीं होते। जनसमर्थन भी चाहिए। जनसमर्थन के लिए संगठन चाहिए। संगठन के लिए कार्यकर्ता चाहिए। और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए निरंतर संघर्ष चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी विकल्प एक दिन में तैयार नहीं होता। उसे वर्षों की तपस्या, विश्वास व जनभागीदारी से गढ़ना पड़ता है।
बिहार की राजनीति का अपना इतिहास है। यहां चुनाव केवल घोषणापत्रों से नहीं लड़े जाते। सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, संगठन की मजबूती और मतदाताओं के साथ निरंतर संपर्क निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि कई बड़े राजनीतिक प्रयोग समय के साथ कमजोर पड़ गए। केवल लोकप्रिय चेहरा स्थायी राजनीतिक शक्ति नहीं बन सकता। उसके पीछे मजबूत संगठन और स्पष्ट वैचारिक आधार भी होना चाहिए। प्रशांत किशोर की राजनीति का केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे रहे हैं। इन विषयों से किसी को असहमति नहीं हो सकती। बिहार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता केवल समस्याओं की पहचान नहीं देखती। वह समाधान लागू करने की क्षमता भी परखती है। इसलिए अब प्रश्न यह नहीं है कि जन सुराज क्या कहना चाहता है। प्रश्न यह है कि वह उसे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कितना साकार कर सकता है।
अब तक नेपथ्य (पर्दे के पीछे) में रहकर दूसरों की सरकारें बनाने वाले रणनीतिकार ने पहली बार खुद को सीधे चुनावी अखाड़े में उतारा है। इस एक कदम ने राज्य भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या बिहार सच में एक ‘तीसरे विकल्प’ के लिए तैयार हो चुका है?
बांकीपुर का उपचुनाव केवल एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं है। यह राजनीतिक मनोविज्ञान की भी परीक्षा है। यदि कोई नया दल शहरी और जागरूक मतदाताओं के बीच उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त करता है, तो उसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनावों तक दिखाई दे सकता है। वहीं यदि अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिलता, तो यह भी स्पष्ट होगा कि केवल जनसभाएं और जनसंपर्क यात्राएं चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होतीं। यह भी सच है कि बिहार का मतदाता पहले जैसा नहीं रहा। वह अधिक जागरूक है। योजनाओं की जानकारी रखता है। सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करता है। रोजगार चाहता है। बेहतर शिक्षा चाहता है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है। वह जातीय पहचान से पूरी तरह मुक्त भले न हुआ हो, लेकिन विकास के प्रश्न अब उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हो चुके हैं। यही बदलाव भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। तीसरे विकल्प की चर्चा बिहार में नई नहीं है। अतीत में भी अनेक दलों ने स्वयं को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ ने प्रारंभिक सफलता भी हासिल की। लेकिन अधिकांश प्रयोग संगठन की कमजोरी, नेतृत्व के अंतर्विरोध या जनविश्वास के अभाव में टिक नहीं सके। इतिहास यह बताता है कि विकल्प बनने की घोषणा करना आसान है, लेकिन विकल्प बने रहना कठिन है।
प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में उतरना भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध करने वाला कदम है। इससे राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा जनता को होगा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह ‘बदलाव की दस्तक’ कितनी असरदार साबित होती है।
इस उपचुनाव का महत्व स्थापित दलों के लिए भी कम नहीं है। यदि जनता किसी नए विकल्प की ओर देख रही है, तो यह उनके लिए भी संकेत है। लोकतंत्र में मतदाता का असंतोष कभी अचानक पैदा नहीं होता। वह धीरे-धीरे बनता है। यदि राजनीतिक दल समय रहते उसे नहीं समझते, तो नई शक्तियों के लिए स्थान स्वयं बन जाता है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां अंतिम फैसला जनता करती है। वह किसी नाम, पद या प्रचार से प्रभावित होकर स्थायी निर्णय नहीं लेती। वह समय-समय पर सत्ता को बदलती भी है और मजबूत भी करती है। इसलिए बांकीपुर का परिणाम केवल एक सीट का परिणाम नहीं होगा। यह इस बात का भी संकेत होगा कि बिहार का मतदाता परिवर्तन को केवल सुनना चाहता है या उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। हालांकि एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीति का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। स्थानीय परिस्थितियां हर चुनाव को प्रभावित करती हैं। फिर भी कुछ चुनाव समय से बड़े हो जाते हैं। वे बहस छेड़ते हैं। वे राजनीतिक दिशा का संकेत देते हैं। बैंकीपुर भी ऐसा ही चुनाव बनता दिखाई दे रहा है।
बांकीपुर को केवल एक विधानसभा सीट का उपचुनाव मानना भारी भूल होगी। यह 2027 के विधानसभा महासमर का ‘सेमीफाइनल’ है। इस चुनाव के परिणाम आने वाले कल की इबारत लिखेंगे। अगर प्रशांत किशोर यहां जीत दर्ज करते हैं, या एक बहुत मजबूत चुनौती भी पेश करते हैं, तो 2027 का चुनाव पूरी तरह त्रिकोणीय हो जाएगा।
अब निगाहें केवल इस बात पर नहीं हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। असली सवाल यह है कि क्या वे बिहार में ऐसी राजनीतिक धारा खड़ी कर पाएंगे, जो व्यक्तित्व से आगे बढ़कर संगठन का रूप ले सके, आंदोलन से आगे बढ़कर जनविश्वास अर्जित कर सके और नारों से आगे बढ़कर शासन का भरोसा दे सके। बिहार की राजनीति आज एक मोड़ पर खड़ी है। यह मोड़ परिवर्तन का भी हो सकता है और परंपरा की पुनरावृत्ति का भी। फैसला मतदाता करेगा। बहरहाल, 13 जुलाई के इस घटनाक्रम ने बिहार की सुस्त पड़ी सियासत में एक नई ऊष्मा और हलचल जरूर पैदा कर दी है।
