- राशन कार्ड, जाब कार्ड, प्रमाण-पत्र और म्यूटेशन से जुड़े मामलों का मौके पर हुआ समाधान
- नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 2,524 आवेदन, 2,368 का हो चुका है निष्पादन
- जिला प्रशासन की अपील- सहयोग शिविर पहुंचकर सरकारी योजनाओं का उठाएं लाभ
बेगूसराय | मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को जिले में ‘सहयोग शिविर’ का सफल आयोजन किया गया। तीन प्रखंडों की कुल चार ग्राम पंचायतों में यह शिविर लगाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का उनके ही इलाके में तुरंत समाधान करना है। प्रशासन ने तय किया है कि शिविर में आई शिकायतों का निपटारा हर हाल में 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। जिले के चार वरीय अधिकारियों ने चार अलग-अलग पंचायतों में शिविर की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री खुद मटिहानी प्रखंड की गोरगामा पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं। कई मामलों का डीएम ने मौके पर ही निपटारा करा दिया। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटना नहीं चाहिए।
हाथों-हाथ मिले प्रमाण-पत्र, 351 आवेदनों का निपटारा
शिविर में आम जनजीवन से जुड़े कई काम हुए। राशन कार्ड, जाब कार्ड, आय, जाति और आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन लिए गए। जमीन का दाखिल-खारिज और लगान रसीद के मामले भी सुलझाए गए। कई लोगों को उसी दिन प्रमाण-पत्र सौंप दिए गए। इन चार पंचायतों में कुल 405 आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 351 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया है। शेष 54 आवेदनों पर तेजी से काम चल रहा है।
शहरी क्षेत्रों में भी असर, 2368 शिकायतें दूर
सहयोग शिविर का फायदा सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है। नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में भी इसका शानदार असर दिखा है। शहरी इलाकों से अब तक कुल 2,524 आनलाइन आवेदन आए हैं। इनमें से 2,368 मामलों को सुलझा लिया गया है। बाकी बची 156 शिकायतों पर प्रक्रिया जारी है।
असंतुष्टों के लिए राज्य स्तरीय शिविर की व्यवस्था
जिला प्रशासन ने आम लोगों से इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही एक अहम जानकारी भी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति जिला स्तर पर हुए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्य स्तरीय शिविर का रुख कर सकता है। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर महीने के दूसरे मंगलवार को किया जाएगा।
