▪️ जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश
▪️ आधारभूत संरचना: पैक्स गोदामों के निर्माण में आएगी तेजी
▪️ आवास व स्वच्छता: 102 भूमिहीनों को जल्द मिलेगा बासगीत पर्चा
▪️ कानूनी मामले: हाई कोर्ट में लंबित मामलों का समय पर हो निष्पादन
बेगूसराय | जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विकास योजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने गढ़पुरा प्रखंड के दुनही में 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक वाले फुटबाल स्टेडियम के लिए नई जगह जल्द चिह्नित करने को कहा। इसके अलावा 50 शैय्या (बेड) वाले अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के लिए भी तुरंत जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उन्होंने सूर्यपुरा में घाघरा बैंती नदी और आलापुर-पकठौल के बीच बलान नदी पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुलों पर चर्चा की। उन्होंने इन पुलों के लिए जमीन का सीमांकन जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही जगदीशपुर-तरबन्ना नया टोला पीसीसी सड़क और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़कों की मापी रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिया।
पैक्स गोदामों के निर्माण के लिए मांगा गया NOC
सहकारिता विभाग के तहत ‘विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना’ की भी समीक्षा की गई। डीएम ने मोहनपुर पैक्स में 5000 मीट्रिक टन, परिहारा में 1000 मीट्रिक टन और रसलपुर पैक्स में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण को गति देने को कहा। इसके लिए जमीन सीमांकन और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा।
खराब कचरा वाहनों की होगी मरम्मत
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वीरपुर, नावकोठी और साहेबपुर कमाल में गंदे पानी के शोधन के लिए ‘वेस्ट स्टेबलाइजेशन पांड’ (WSP) के निर्माण की प्रगति जांची गई। डीएम ने कचरा प्रबंधन में लगे 103 खराब ई-रिक्शा और 471 पैडल रिक्शा की तुरंत मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले के 102 भूमिहीन लाभुकों को वास-गीत पर्चा और जमीन देने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। सबसे ज्यादा लाभुक बरौनी और बलिया प्रखंड के हैं।
बिजली उपकेंद्र और कोर्ट के मामलों पर सख्त हिदायत
साहेबपुर कमाल के समस्तीपुर और आकाशपुर में 33/11 केवी के नए विद्युत उपकेंद्र के लिए एनओसी जल्द जारी करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट भी समय पर मांगी गई है। डीएम ने विधि शाखा की समीक्षा करते हुए पटना हाई कोर्ट में लंबित सीडब्ल्यूजेसी (CWJC) और एमजेसी (MJC) मामलों में समय पर प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर और अपर समाहर्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
